Naujienos
Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas įspėjo, kad socialinių garantijų naikinimas valstybės tarnautojams – labai pavojingas žingsnis.
„Konservatoriai turėtų mušdamiesi kumščiais į krūtinę prisipažinti, kad iš esmės siūlo naikinti valstybės tarnybą. Jeigu norime turėti tvarų, stabilų viešąjį sektorių, žmonės turi turėti garantijas. O dabar valstybines įstaigas norima paversti savotiškais „uabais“, viskas – vadovams, o paprastiems tarnautojams – nieko“, – pabrėžė A. Sysas.
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/socialdemokratai-apie-valstybes-tarnybos-pertvarka-konservatoriai-ruosia-sau-vietas-jei-pralaimetu-rinkimus.d?id=91389227
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad visuomenė turi būti suinteresuota, kad politikai uždirbtų daugiau. Juo labiau, pokyčiai įsigaliotų ne šiai, o nuo kitos kadencijos dirbantiems politikams bei tarnautojams.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai visiškai nemorali situacija žvelgiant į tai, su kokiomis problemomis šiandien susiduria mūsų žmonės ir kaip jie skaičiuoja pinigus, kaip reikės išgyventi artimiausius mėnesius.
Tad – Ar reikėtų didinti politikų, teisėjų, kitų vadovų algas? Ką tuo laimėtų visuomenė?
Diskutuoja: Seimo nariai Algirdas Sysas, Mykolas Majauskas, Remigijus Žemaitaitis ir politologas Bernaras Ivanovas.
Visa laida čia: https://www.ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/ar-reikia-didinti-seimo-nariu-algas?video=1
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Spaudos konferencija čia: https://www.youtube.com/watch?v=qXPTmK2VBnE
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Varšuvoje rugsėjo 30 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir Senato narių asamblėjos darbo grupių sutikimas, kuriame Lietuvos Seimo delegacijai atstovavo Seimo delegacijos pirmininkas Paulius Saudargas, delegacijos pavaduotojas Algirdas Sysas ir delegacijos narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.
Susitikimo metu apsikeista informacija aktualiausiais dvišaliais klausimais, aptartas artimiausios asamblėjos sesijos formatas ir darbotvarkė. Taip pat konstatuota, kad geopolitiniai įvykiai regione reikalauja glaudžios strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir Lenkijos.
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Konservatorių – liberalų Vyriausybė pradeda valstybės tarnybos reformą, kuri, sutinku, yra reikalinga. Vis dėlto, esu įsitikinęs, kad dabar siūlomas jos variantas yra pernelyg elitistinis, o ja toliau siekiama įgyvendinti viešojo sektoriaus neoliberalizaciją, valstybines įstaigas paverčiant savotiškais „uabais“, kur neproporcingai dideles galias turės vadovų grandis.
Valdantieji, baksnodami į Tarptautinį valstybės tarnybos efektyvumo indeksą, kur Lietuva užima 20 vietą iš 38, o pagal gebėjimus yra vos 36 vietoje, tvirtina, kad reikia sekti 8, 12 ir 14 vietą užimančiomis valstybėmis – atitinkamai Nyderlandais, Estija ir Airija, kurios neva įvykdė reikiamas reformas būtent tik vadovų lygmenyje ir dėl to yra tokiose aukštose pozicijose.
Visas straipsnis čia: https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1785194/algirdas-sysas-ar-valstybes-tarnybos-uabizacija-negresia-nepotizmu-atskirtimi-mobingu
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Vyriausybei užsimojus pertvarkyti negalią turinčių žmonių gyvenimą, socialdemokratai įspėja, kad ir vėl skubama viską ardyti ir naikinti, neišanalizavus žmonių poreikių ir galimų tragiškų pertvarkos padarinių.
Pirmadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje socialdemokratas Algirdas Sysas, komentuodamas valdžios ketinimus steigti naują agentūrą su „vienu langeliu“, apibūdino šiuos planus kaip dar vienas „pinkles“ ir naują smūgį pažeidžiamiausiems visuomenės nariams.
„Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės Vyriausybei pristatyta „negalios reforma“ – tarsi dūris į nugarą, nes ir vėl viskas rengiama ministerijos kabinetuose, nesitariant su žmonėmis, kuriuos šios pertvarkos palies tiesiogiai. Ministrė nutarė pažaisti 200 tūkstančių žmonių likimu“, – piktinasi parlamentaras.
Visas pranešimas čia: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=282265
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė neneigia pasirodžiusios informacijos, kad trečiadienį ministerija Vyriausybei siūlys kelti minimalią mėnesio algą (MMA) iki 840 eurų popieriuje, o neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) didinti iki 625 eurų. Anot jos, siekiama, kad bendra MMA ir NPD įtaka žmogaus pajamoms viršytų skurdo rizikos ribą.
Visa laida čia: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000233607/dienos-tema-navickiene-minimali-alga-turi-augti
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė neneigia pasirodžiusios informacijos, kad trečiadienį ministerija Vyriausybei siūlys kelti minimalią mėnesio algą (MMA) iki 840 eurų popieriuje, o neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) didinti iki 625 eurų. Anot jos, siekiama, kad bendra MMA ir NPD įtaka žmogaus pajamoms viršytų skurdo rizikos ribą.
„Dienos temoje“ – M. Navickienė ir Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas.
– Pone Sysai, pradėkime nuo jūsų. Opozicija Seimo sesiją pradėjo interpeliacija energetikos ministrui Dainiui Kreiviui. Sąraše dar yra užsienio reikalų ir aplinkos ministrai. Jeigu nepadės verslui susitvarkyti su energetiniais sunkumais, interpeliacijos grėsmė yra ir virš ekonomikos ir inovacijų ministrės galvos. M. Navickienė gali būti kita šitame sąraše?
Visa pokalbis čia: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1783810/navickiene-atmeta-spekuliacijas-kad-mma-didinimas-sukeltu-katastrofa-darbo-rinkoje-minimali-alga-turi-augti
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Latviai jau anksčiau priėmė įstatymo pataisas, kuriomis numatyta iš asmenų, remiančių karo ar kitokius tarptautinius nusikaltimus prieš kitą demokratinę valstybę, atimti Latvijos pilietybę. Tokiam sprendimui pritariantys konservatoriai imasi iniciatyvos ir Lietuvoje. Bet ar Lietuvoje įmanomas latvių pramintas kelias? Atimti pilietybę galima tik iš tų, kurie jas turi dvi, tokia tvarka galioja ir Latvijoje, o kitoks kelias nėra įmanomas, mat tam prieštarautų tarptautinės konvencijos. Ar tai tinkama Lietuvai? Ar teisiškai tai būtų įmanoma? Ar konservatorių, Seimo NSGK atstovų Arvydo Pociaus ir Lauryno Kasčiūno užregistruotas pasiūlymas gali būti patvirtintas?
Socialdemokratas Algirdas Sysas, paklaustas, ar siūloma priemonė būtų gera „auklėjant“ žmones, tikino, kad nesutinka su tokia idėja ir ją vadina politiniu populizmu.
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zaibiskai-kylanciu-kainu-ir-nauju-gresmiu-fone-naujas-parlamentaru-siulymas-toks-kelias-sukeltu-tikra-audra.d?id=91177473
- Reklaminis skydelis išsaugotas
Ministrams pareiškus, kad jokių naujų, skubių priemonių energijos kainų šokui švelninti esą nereikia, opozicinė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija pažymi, kad dar yra daug erdvės greitiems sprendimams, kurie iš karto pagerintų sparčiai besikeičiančią padėtį.
„Padėtis Lietuvos elektros ir šilumos energetikoje yra kritiška. Ministrai svarsto tolimus, vos ne penkmečio planus, bet sprendimų reikia šiandien. Pigių (hidro-, vėjo, saulės) elektros generacijos pajėgumų akivaizdžiai nepakanka, esamų elektros jungčių su kaimyninėmis šalimis pralaidumas – per menkas. Ir šioje nestabilioje situacijoje dar vyksta mažmeninio elektros tiekimo liberalizacijos procesas“, – įspėja Seimo narys socialdemokratas Algirdas Sysas.
Visas straipsnis čia: https://alkas.lt/2022/09/14/lsdp-ragina-ieskoti-iseiciu-del-kainu-augimo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lsdp-ragina-ieskoti-iseiciu-del-kainu-augimo
- Reklaminis skydelis išsaugotas